मतदान व्यवहार और राजनीतिक भागीदारी
मतदान व्यवहार और राजनीतिक भागीदारी
1. राजनीतिक भागीदारी की अवधारणा
राजनीतिक भागीदारी (Political Participation) से अभिप्राय उन सभी स्वैच्छिक
गतिविधियों से है जिनके माध्यम से सामान्य नागरिक राजनीतिक निर्णय-प्रक्रिया, सरकार
के चयन अथवा उसकी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इस परिभाषा के तीन
तत्व ध्यान देने योग्य हैं — यह गतिविधि स्वैच्छिक होती है (बाध्यता से की गई
गतिविधि भागीदारी नहीं है), यह सामान्य नागरिकों की गतिविधि है (पेशेवर राजनीतिज्ञों
की नहीं), और इसका उद्देश्य राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करना है।
राजनीतिक भागीदारी के प्रमुख रूप। भागीदारी केवल मतदान तक सीमित नहीं
है; इसे एक विस्तृत सीढ़ी (ladder) के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें ऊपर जाने पर
समय, प्रयास और जोखिम — तीनों बढ़ते हैं:
• मतदान
— सबसे व्यापक और सबसे कम लागत वाला रूप
• राजनीतिक
चर्चा और राय-निर्माण — परिवार, मित्रों और समुदाय में राजनीति पर बातचीत
• चुनाव-प्रचार
में भागीदारी — सभाओं में उपस्थिति, प्रचार-कार्य, चंदा
• दल
अथवा संगठन की सदस्यता
• संपर्क-भागीदारी
— किसी समस्या के समाधान हेतु प्रतिनिधि या अधिकारी से संपर्क
• सामूहिक
कार्रवाई — याचिका, प्रदर्शन, धरना, आंदोलन
• चुनाव
लड़ना और पद धारण करना — सर्वाधिक सक्रिय रूप
इस सूची में दो अतिरिक्त प्रकार भी जोड़े जा सकते हैं — संस्थागत/परंपरागत
भागीदारी (मतदान, दल-सदस्यता) और गैर-संस्थागत/आंदोलनकारी भागीदारी (विरोध-प्रदर्शन,
सामाजिक आंदोलन)। भारतीय अनुभव की एक विशेषता यह है कि यहाँ दोनों प्रकार समानांतर
रूप से सक्रिय रहे हैं — नागरिक चुनाव में भी भाग लेता है और आंदोलन में भी।
मतदान: भागीदारी का प्रमुख माध्यम क्यों? मतदान को राजनीतिक भागीदारी
का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम कई कारणों से माना जाता है। पहला, यह सर्वाधिक व्यापक
है — भारत में करोड़ों नागरिक मतदान करते हैं, जबकि अन्य रूपों में भाग लेने वालों
की संख्या कहीं कम है। दूसरा, यह समतावादी है — मतदान के क्षण में एक अरबपति
और एक भूमिहीन श्रमिक का मत बराबर मूल्य रखता है, जबकि चंदा देने या पैरवी करने की
क्षमता अत्यंत असमान होती है। तीसरा, इसके परिणाम प्रत्यक्ष और बाध्यकारी होते
हैं — मतदान से सरकार बदल जाती है। चौथा, यह नियमित और संस्थागत है।
मतदान व्यवहार और व्यापक राजनीतिक व्यवहार का संबंध। यहाँ एक महत्वपूर्ण
वैचारिक बिंदु है: मतदान व्यवहार राजनीतिक व्यवहार (political behaviour) का एक
उपसमुच्चय है, उसका पर्याय नहीं। राजनीतिक व्यवहार में नागरिकों की समस्त राजनीतिक
क्रियाएँ, दृष्टिकोण, मूल्य और निष्ठाएँ शामिल हैं; मतदान व्यवहार उसका वह भाग है जो
चुनावी निर्णय से संबंधित है।
तथापि दोनों गहराई से जुड़े हैं। मतदान का निर्णय शून्य में नहीं होता — वह व्यक्ति
के राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक संबंधों, सूचना-स्रोतों और राजनीतिक निष्ठाओं से निकलता
है। इसीलिए मतदान व्यवहार का अध्ययन वस्तुतः राजनीतिक व्यवहार को समझने की एक खिड़की
है — और चूँकि मतदान मापने योग्य (measurable) है, यह खिड़की अनुभवजन्य अनुसंधान के
लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुई है।
2. मतदान व्यवहार की अवधारणा
और अध्ययन की उत्पत्ति
अर्थ। मतदान व्यवहार (Voting Behaviour) का अध्ययन यह समझने का
प्रयास है कि मतदाता किस प्रकार और किन आधारों पर अपना चुनावी निर्णय लेते हैं। इसमें
तीन भिन्न प्रश्न शामिल हैं, जिन्हें अलग-अलग पहचानना आवश्यक है:
1. कौन मतदान करता है और कौन नहीं? (भागीदारी/मतदान-दर का प्रश्न)
2. जो मतदान करते हैं, वे किसे वोट देते हैं? (चुनावी विकल्प का प्रश्न)
3. वे ऐसा क्यों करते हैं? (निर्धारक तत्वों और कारणों का प्रश्न)
तीसरा प्रश्न सबसे कठिन है, और यही इस अध्ययन-क्षेत्र का वास्तविक बौद्धिक केंद्र
है।
अध्ययन की उत्पत्ति। मतदान व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन बीसवीं शताब्दी
के मध्य में अमेरिका में आरंभ हुआ, और इसकी उत्पत्ति राजनीति-विज्ञान में व्यवहारवादी
क्रांति (Behavioural Revolution) से जुड़ी है। इससे पूर्व राजनीति-विज्ञान का
अध्ययन मुख्यतः संस्थाओं, संविधानों और विचारधाराओं तक सीमित था — अर्थात यह मुख्यतः
मानकीय (normative) और संस्थागत (institutional) था। व्यवहारवाद ने यह
तर्क दिया कि राजनीति को समझने के लिए यह देखना आवश्यक है कि लोग वास्तव में क्या
करते हैं, न कि केवल यह कि संस्थाएँ क्या होनी चाहिए।
इस दिशा में तीन अध्ययन-परंपराओं ने निर्णायक भूमिका निभाई, जिनकी विस्तृत चर्चा
अगले अनुभाग में है — कोलंबिया विश्वविद्यालय की समाजशास्त्रीय परंपरा (Lazarsfeld
और सहयोगी, 1944), मिशिगन विश्वविद्यालय की सामाजिक-मनोवैज्ञानिक परंपरा (Campbell
और सहयोगी, 1960), तथा अर्थशास्त्र से प्रेरित तर्कसंगत-चयन परंपरा (Downs 1957)।
भारत में अध्ययन की उत्पत्ति। भारत में मतदान व्यवहार का व्यवस्थित, सर्वेक्षण-आधारित
अध्ययन मुख्यतः विकासशील समाज अध्ययन पीठ (Centre for the Study of Developing
Societies — CSDS), दिल्ली से जुड़ा है, जिसकी स्थापना 1963 में हुई और जिसने
1967 से चुनाव-अध्ययन की परंपरा आरंभ की। बाद में CSDS के लोकनीति (Lokniti)
कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन (National Election Study — NES)
की शृंखला संचालित हुई, जो 1996 से नियमित रूप से जारी है और जिसने भारतीय चुनावी व्यवहार
के अध्ययन को अनुभवजन्य आधार प्रदान किया।
अध्ययन का महत्व। मतदान व्यवहार का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है
— यह लोकतंत्र के वास्तविक कार्य-व्यवहार को समझने में सहायक है; यह सामाजिक परिवर्तन
के संकेतक के रूप में कार्य करता है (किन समूहों की भागीदारी बढ़ रही है, यह समाज में
शक्ति-संतुलन के परिवर्तन को दर्शाता है); यह दलों की रणनीति और नीति-निर्माण को प्रभावित
करता है; और यह लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता के मूल्यांकन का आधार देता है।
अनुभवजन्य अध्ययन का स्वरूप। मतदान व्यवहार के अध्ययन में मुख्यतः तीन
प्रकार के साक्ष्य प्रयुक्त होते हैं: आधिकारिक चुनावी आँकड़े (निर्वाचन आयोग
द्वारा प्रकाशित मतदान-दर, मत-प्रतिशत, सीटें); नमूना सर्वेक्षण (मतदाताओं के
प्रतिनिधि नमूने से साक्षात्कार, जिससे व्यक्तिगत स्तर की जानकारी मिलती है); तथा गुणात्मक
क्षेत्र-अध्ययन (किसी क्षेत्र में गहन अवलोकन और साक्षात्कार)। इन तीनों की अपनी
शक्तियाँ और सीमाएँ हैं, जिनकी चर्चा पद्धतिगत खंड में की गई है।
"कौन किसे वोट देता है" से आगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बौद्धिक
स्पष्टीकरण आवश्यक है। मतदान व्यवहार का अध्ययन केवल यह गिनना नहीं है कि किस जाति
ने किस दल को कितना वोट दिया। ऐसा अध्ययन वर्णनात्मक (descriptive) तो होगा,
परंतु व्याख्यात्मक (explanatory) नहीं। वास्तविक प्रश्न गहरे हैं: मतदाता की
राजनीतिक प्राथमिकताएँ कैसे बनती हैं? कौन-सी सामाजिक प्रक्रियाएँ उसे किसी दल की ओर
झुकाती हैं? समय के साथ ये प्राथमिकताएँ क्यों बदलती हैं? कब मतदाता अपनी परंपरागत
निष्ठा छोड़ देता है? और कौन-सी परिस्थितियों में कोई सामाजिक पहचान राजनीतिक रूप से
सक्रिय हो जाती है और कौन-सी में निष्क्रिय रहती है?
3. मतदान व्यवहार की प्रमुख
सैद्धांतिक व्याख्याएँ
मतदान व्यवहार को समझाने के लिए तुलनात्मक राजनीति में चार प्रमुख उपागम विकसित
हुए हैं। इन्हें एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं, बल्कि भिन्न प्रश्नों
के उत्तर देने वाले भिन्न ढाँचों के रूप में देखना अधिक उपयोगी है।
(क) समाजशास्त्रीय उपागम
(Sociological Approach)
यह उपागम कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोध से जुड़ा है, इसीलिए इसे कोलंबिया
स्कूल भी कहा जाता है। पॉल लैज़र्सफ़ेल्ड, बर्नार्ड बेरेल्सन और हेज़ल गॉडेट के
1940 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव संबंधी अध्ययन The People's Choice
(1944) ने इसकी नींव रखी।
केंद्रीय तर्क: मतदान का निर्णय व्यक्ति का एकाकी, स्वतंत्र निर्णय नहीं
है, बल्कि उसकी सामाजिक स्थिति (social location) से गहराई से निर्धारित होता
है — उसका वर्ग, धर्म, निवास-क्षेत्र, व्यवसाय और सामाजिक समूह। इस परंपरा का प्रसिद्ध
सूत्र-वाक्य यह है कि व्यक्ति राजनीतिक रूप से वैसा ही सोचता है जैसा वह सामाजिक रूप
से है।
महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियाँ: इस अध्ययन ने यह भी पाया कि अधिकांश मतदाता
चुनाव-प्रचार के दौरान अपना मन नहीं बदलते, बल्कि प्रचार प्रायः उनकी पूर्व-प्रवृत्ति
को सुदृढ़ (reinforce) करता है। इसी शोध से "दो-चरणीय संचार प्रवाह"
(two-step flow of communication) की अवधारणा निकली — अर्थात मीडिया का प्रभाव
सीधे मतदाता तक नहीं, बल्कि प्रायः समुदाय के "राय-नेताओं" (opinion
leaders) के माध्यम से पहुँचता है।
भारतीय संदर्भ में प्रासंगिकता: यह उपागम भारत के लिए विशेष रूप से उपयोगी
है, क्योंकि यहाँ जाति, धर्म और समुदाय जैसी सामाजिक संरचनाएँ राजनीतिक व्यवहार को
स्पष्ट रूप से प्रभावित करती हैं। रजनी कोठारी द्वारा संपादित Caste in Indian
Politics (1970) इसी परंपरा के निकट है।
सीमाएँ: यदि सामाजिक स्थिति ही सब कुछ निर्धारित करती है, तो परिवर्तन
की व्याख्या कठिन हो जाती है — सामाजिक संरचना धीरे बदलती है, जबकि चुनावी परिणाम
एक चुनाव से दूसरे चुनाव में नाटकीय रूप से बदल सकते हैं। यह उपागम यह भी नहीं समझा
पाता कि एक ही जाति के मतदाता अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दलों को क्यों वोट देते
हैं।
(ख) सामाजिक-मनोवैज्ञानिक उपागम
(Social-Psychological Approach)
यह उपागम मिशिगन विश्वविद्यालय के शोध से जुड़ा है, इसीलिए मिशिगन स्कूल
कहलाता है। एंगस कैंपबेल, फिलिप कनवर्स, वॉरेन मिलर और डोनाल्ड स्टोक्स की कृति The
American Voter (1960) इसका आधार-ग्रंथ है।
केंद्रीय तर्क: मतदान का निर्णय सामाजिक स्थिति से सीधे नहीं, बल्कि मतदाता
के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों से निकलता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दलगत
पहचान/निष्ठा (party identification) — दल के साथ एक दीर्घकालिक, प्रायः भावनात्मक
जुड़ाव, जो परिवार से समाजीकरण के माध्यम से प्राप्त होता है और अपेक्षाकृत स्थिर रहता
है।
इस मॉडल में तीन कारक मिलकर मतदान-निर्णय बनाते हैं: दलगत निष्ठा (दीर्घकालिक
शक्ति), तथा मुद्दे (issues) और उम्मीदवार/नेता की छवि (अल्पकालिक शक्तियाँ)।
सामान्य चुनावों में दलगत निष्ठा प्रभावी रहती है; किसी असाधारण मुद्दे या अत्यंत लोकप्रिय
नेता की उपस्थिति में अल्पकालिक शक्तियाँ निष्ठा पर भारी पड़ सकती हैं और मतदाता अपने
परंपरागत दल से हट सकता है।
भारतीय संदर्भ में प्रासंगिकता: यह मॉडल भारत में दलगत निष्ठा के क्षरण,
नेतृत्व-केंद्रित मतदान तथा "लहर" (wave) जैसी परिघटनाओं को समझने में उपयोगी
है।
सीमाएँ: यह मॉडल स्थिर द्विदलीय व्यवस्थाओं के लिए विकसित हुआ था, जहाँ
दलगत निष्ठा गहरी और स्थायी होती है। भारत जैसे बहुदलीय, तेज़ी से बदलते दल-परिदृश्य
में — जहाँ दल टूटते-बनते रहते हैं और गठबंधन बदलते रहते हैं — "दलगत निष्ठा"
की अवधारणा को यंत्रवत लागू करना समस्याप्रद है।
(ग) तर्कसंगत चयन / आर्थिक उपागम
(Rational Choice Approach)
इसका आधार एंथनी डाउन्स की कृति An Economic Theory of Democracy
(1957) है।
केंद्रीय तर्क: मतदाता एक तर्कसंगत, स्व-हित-प्रेरित अभिकर्ता
है। वह उस दल को वोट देता है जिससे उसे सर्वाधिक अपेक्षित लाभ (expected utility) मिलने
की संभावना हो। इस दृष्टि से मतदान एक लागत-लाभ गणना है।
महत्वपूर्ण उप-अवधारणाएँ: पूर्वदर्शी बनाम पश्चदर्शी मतदान — मतदाता
भविष्य के वादों (prospective) के आधार पर भी निर्णय ले सकता है और सरकार के पिछले
प्रदर्शन (retrospective) के आधार पर भी; भारत में सत्ता-विरोधी लहर
(anti-incumbency) मुख्यतः पश्चदर्शी मतदान का उदाहरण है। सूचना की लागत — डाउन्स
का एक महत्वपूर्ण तर्क यह था कि चूँकि पूरी जानकारी जुटाना महँगा है, मतदाता संक्षिप्त
संकेतों (shortcuts/cues) का सहारा लेता है — जैसे दल का चिह्न, नेता की छवि, अथवा
समुदाय की सामूहिक राय। यह अंतर्दृष्टि भारत के संदर्भ में अत्यंत उपयोगी है।
सीमाएँ: "तर्कसंगतता" की परिभाषा स्वयं विवादित है — यदि कोई
मतदाता अपने समुदाय के सामूहिक हित को व्यक्तिगत आर्थिक लाभ पर वरीयता दे, तो क्या
वह अतार्किक है? अनेक विद्वानों का तर्क है कि सामुदायिक पहचान के आधार पर मतदान भी
अपने ढंग से तर्कसंगत हो सकता है, क्योंकि सत्ता में अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व दीर्घकालिक
सुरक्षा और पहुँच का साधन है।
(घ) राजनीतिक-संस्थागत एवं संदर्भात्मक
उपागम
यह अपेक्षाकृत नया उपागम इस बात पर बल देता है कि मतदान-निर्णय केवल मतदाता के
गुणों से नहीं, बल्कि उस संस्थागत एवं प्रतिस्पर्धात्मक संदर्भ से भी निर्धारित
होता है जिसमें वह निर्णय लिया जाता है।
केंद्रीय तर्क: चुनाव-प्रणाली (भारत में FPTP), उपलब्ध विकल्पों का स्वरूप,
गठबंधनों की संरचना, दलों की चुनावी रणनीति, उम्मीदवार-चयन, तथा प्रतिस्पर्धा की प्रकृति
(द्विध्रुवीय या बहुकोणीय) — ये सब मतदाता के निर्णय को आकार देते हैं। उदाहरणस्वरूप,
रणनीतिक मतदान (strategic voting) — जिसमें मतदाता अपने सर्वाधिक पसंदीदा दल
के बजाय उस दल को वोट देता है जो जीत सकने की स्थिति में हो, ताकि उसका मत "बेकार"
न जाए — केवल तभी समझ में आता है जब हम चुनाव-प्रणाली और स्थानीय प्रतिस्पर्धा की संरचना
को देखें।
भारतीय संदर्भ में महत्व: यह उपागम भारत के लिए विशेष रूप से मूल्यवान
है, क्योंकि यह समझाता है कि एक ही सामाजिक समूह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दलों
को क्यों वोट देता है — क्योंकि प्रत्येक राज्य में उपलब्ध विकल्प और प्रतिस्पर्धा
की संरचना भिन्न होती है। यह तथ्य समाजशास्त्रीय उपागम की सबसे बड़ी सीमा को उजागर
करता है।
(ङ) तुलनात्मक एवं आलोचनात्मक
मूल्यांकन
इन चारों उपागमों की तुलना निम्न तालिका से स्पष्ट होती है:
|
आधार |
समाजशास्त्रीय |
सामाजिक-मनोवैज्ञानिक |
तर्कसंगत चयन |
संस्थागत-संदर्भात्मक |
|
मुख्य चर |
सामाजिक स्थिति |
दलगत निष्ठा, मुद्दे, नेता |
अपेक्षित लाभ |
संस्थाएँ एवं प्रतिस्पर्धा-संरचना |
|
मतदाता की छवि |
समूह का सदस्य |
निष्ठावान समर्थक |
गणना करने वाला अभिकर्ता |
संदर्भ में विकल्प चुनने वाला |
|
क्या अच्छी तरह समझाता है |
स्थिरता एवं समूह-प्रवृत्ति |
निष्ठा एवं लहर |
प्रदर्शन-आधारित परिवर्तन |
क्षेत्रीय भिन्नता, रणनीतिक मतदान |
|
प्रमुख सीमा |
परिवर्तन की व्याख्या कमज़ोर |
बहुदलीय संदर्भ में सीमित |
तर्कसंगतता की परिभाषा विवादित |
व्यक्तिगत प्रेरणा पर कम ध्यान |
समग्र आलोचनात्मक निष्कर्ष। इन उपागमों में से कोई एक अकेले भारतीय मतदान
व्यवहार की संतोषजनक व्याख्या नहीं दे सकता। प्रत्येक एक भिन्न स्तर पर कार्य करता
है — समाजशास्त्रीय उपागम समूह-स्तर पर, सामाजिक-मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के
मानस के स्तर पर, तर्कसंगत चयन निर्णय-प्रक्रिया के स्तर पर, और संस्थागत
उपागम संदर्भ के स्तर पर। एक परिपक्व विश्लेषण इन्हें परस्पर पूरक मानता है।
एक और महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि ये सभी उपागम पश्चिमी, मुख्यतः अमेरिकी अनुभव
से विकसित हुए हैं। इन्हें भारत पर यंत्रवत लागू करने से बचना चाहिए — विशेषकर
"दलगत निष्ठा" और "वर्गीय मतदान" जैसी अवधारणाओं को, जिनका भारतीय
अर्थ पश्चिमी अर्थ से भिन्न है।
4. मतदान व्यवहार के निर्धारक
तत्व
भारतीय मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों को चार व्यापक श्रेणियों
में रखा जा सकता है। इनका विस्तृत विश्लेषण आगे के अनुभागों में है; यहाँ एक समेकित
रूपरेखा प्रस्तुत है।
(i) सामाजिक-संरचनात्मक कारक: जाति और जाति-व्यवस्था; वर्ग एवं आर्थिक
स्थिति; धर्म एवं सामुदायिक पहचान; नृजातीय पहचान (ethnicity); भाषा; लिंग; क्षेत्रीय
पहचान; तथा ग्रामीण-शहरी विभाजन। ये अपेक्षाकृत स्थिर कारक हैं और दीर्घकालिक प्रवृत्तियों
को आकार देते हैं।
(ii) राजनीतिक कारक: दलों की विचारधारा, कार्यक्रम और घोषणापत्र; नेतृत्व
की छवि; उम्मीदवार के व्यक्तिगत गुण; दलगत निष्ठा; गठबंधन; तथा दलों की चुनावी रणनीति।
(iii) निष्पादन एवं मुद्दा-आधारित कारक: सरकार का प्रदर्शन, आर्थिक स्थिति,
कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, महँगाई, बेरोज़गारी, कानून-व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार जैसे
मुद्दे।
(iv) संचार एवं संदर्भात्मक कारक: मीडिया एवं राजनीतिक संचार; चुनाव-प्रचार;
सामाजिक आंदोलन; तथा प्रतिस्पर्धा की स्थानीय संरचना।
एक आधारभूत पद्धतिगत चेतावनी। इन कारकों को स्वतंत्र और परस्पर-पृथक मानना
सबसे सामान्य विश्लेषणात्मक भूल है। वास्तव में ये गहराई से गुँथे हुए हैं — जाति और
वर्ग भारत में प्रायः अतिव्यापी हैं; धर्म और क्षेत्र एक-दूसरे को काटते हैं; लिंग
जाति और वर्ग के भीतर कार्य करता है। इसलिए यह पूछना कि "जाति अधिक महत्वपूर्ण
है या वर्ग" प्रायः एक गलत ढंग से रखा गया प्रश्न है; सही प्रश्न यह है
कि किन परिस्थितियों में कौन-सा कारक अधिक सक्रिय हो जाता है।
5. जाति, जाति-व्यवस्था और मतदान
व्यवहार
जाति भारतीय मतदान व्यवहार का सर्वाधिक चर्चित और सर्वाधिक गलत-समझा गया कारक
है। इस अनुभाग का उद्देश्य दोनों अतिवादों से बचना है — न यह मानना कि जाति ही सब कुछ
तय करती है, न यह कि जाति का कोई राजनीतिक महत्व नहीं है।
जाति की राजनीतिक भूमिका: कोठारी का मौलिक तर्क। रजनी कोठारी द्वारा संपादित
Caste in Indian Politics (1970) में प्रस्तुत विश्लेषण की केंद्रीय अंतर्दृष्टि
यह है कि जाति और लोकतांत्रिक राजनीति के बीच का संबंध एकतरफ़ा नहीं है। प्रचलित
धारणा यह थी कि "जाति राजनीति को दूषित कर रही है"। कोठारी ने इसे उलट दिया
— उन्होंने दिखाया कि राजनीति ने जाति का उपयोग किया, परंतु साथ ही जाति भी राजनीति
के संपर्क में आकर बदली।
पारंपरिक जाति-व्यवस्था अनुष्ठानिक पदानुक्रम (ritual hierarchy) और पवित्रता-अपवित्रता
की धारणाओं पर आधारित थी। चुनावी राजनीति में आकर जाति एक राजनीतिक संगठन-आधार
में परिवर्तित हो गई — अर्थात उसका आधार अनुष्ठान से हटकर संख्या-बल और सामूहिक
सौदेबाज़ी हो गया। यही कारण है कि जिन जातियों को पारंपरिक व्यवस्था में निम्न
स्थान प्राप्त था, उन्होंने लोकतांत्रिक राजनीति में अपनी संख्या के बल पर प्रभाव अर्जित
किया।
जाति-आधारित लामबंदी। यह प्रक्रिया कई रूपों में हुई — जाति-सभाओं और
संगठनों का निर्माण; जाति-आधारित दलों का उदय; उम्मीदवार-चयन में जातीय समीकरण; तथा
चुनाव-प्रचार में जातीय अपील। क्रिस्टोफ़ जाफ़रलो ने उत्तर भारत के अध्ययन के आधार
पर पिछड़ी जातियों और दलितों के इस राजनीतिक उभार को "मौन क्रांति"
(silent revolution) कहा (Jaffrelot 2003)।
जातीय गठबंधन (caste coalitions)। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे विद्यार्थी
प्रायः चूक जाते हैं: भारत में कोई भी एक जाति इतनी बड़ी नहीं है कि अकेले चुनाव जीत
सके। इसलिए चुनावी राजनीति में एकल जाति नहीं, बल्कि जातीय गठबंधन निर्णायक
होते हैं। दल विभिन्न जातियों का ऐसा समुच्चय बनाने का प्रयास करते हैं जो बहुमत बना
सके — और यही "सामाजिक अभियांत्रिकी" (social engineering) कहलाता है। इस
दृष्टि से जाति की भूमिका को समझने का सही ढाँचा गठबंधन-निर्माण है, न कि
"जाति = वोट" का सरल समीकरण।
जाति और अन्य कारकों का अंतर्संबंध। जाति कभी अकेले काम नहीं करती। भारत
में जाति और वर्ग प्रायः अतिव्यापी हैं (यद्यपि पूर्णतः नहीं); जाति और क्षेत्र जुड़े
हुए हैं; और जाति के भीतर लिंग तथा आर्थिक स्थिति के विभाजन भी सक्रिय रहते हैं। एक
ही जाति के संपन्न और निर्धन सदस्यों की राजनीतिक प्राथमिकताएँ भिन्न हो सकती हैं।
आलोचनात्मक मूल्यांकन। जाति की भूमिका के संबंध में चार महत्वपूर्ण सावधानियाँ
आवश्यक हैं:
पहली — किसी जाति को एकरूप "वोट बैंक" मानना अनुभवजन्य रूप से गलत
है। सर्वेक्षण-आँकड़े लगातार यह दिखाते हैं कि किसी भी जाति का मत कभी पूरी तरह
एक दल को नहीं जाता; वह विभाजित होता है, यद्यपि असमान अनुपात में।
दूसरी — जातीय प्राथमिकताएँ स्थिर नहीं हैं। जो जाति एक चुनाव में किसी
दल के साथ थी, वह अगले चुनाव में बदल सकती है — भारतीय चुनावी इतिहास इसके अनेक उदाहरण
देता है।
तीसरी — जाति का अर्थ क्षेत्र के अनुसार बदलता है। एक ही जाति-नाम अलग-अलग
राज्यों में भिन्न सामाजिक स्थिति और भिन्न राजनीतिक झुकाव रख सकता है।
चौथी — जातीय लामबंदी को केवल नकारात्मक रूप में देखना अधूरा है। आलोचक
इसे संकीर्णता कहते हैं; परंतु एक वैकल्पिक व्याख्या यह है कि वंचित जातियों के लिए
जातीय लामबंदी राजनीतिक सशक्तीकरण का एक वास्तविक मार्ग रही है, जिसके माध्यम
से वे सत्ता-संरचना में प्रवेश कर सके। दोनों दृष्टिकोणों को साथ रखना ही संतुलित विश्लेषण
है।
6. वर्ग, आर्थिक हित और मतदान
वर्गीय मतदान का पश्चिमी मॉडल और भारतीय अनुभव। पश्चिमी यूरोप में बीसवीं
शताब्दी के अधिकांश भाग में वर्गीय मतदान (class voting) मतदान व्यवहार का प्रमुख
आधार था — श्रमिक वर्ग वामपंथी दलों को और मध्य/उच्च वर्ग दक्षिणपंथी दलों को वोट देता
था।
भारत में यह पैटर्न उस स्पष्टता से नहीं उभरा। इसके कई कारण हैं: पहला, जाति
और वर्ग का अतिव्यापन — भारत में आर्थिक स्थिति प्रायः जातीय स्थिति से जुड़ी रही
है, जिससे स्वतंत्र वर्गीय चेतना के बजाय जाति-वर्ग की मिश्रित पहचान बनी; दूसरा, असंगठित
क्षेत्र की विशालता — भारत का अधिकांश श्रमिक असंगठित है, जिससे वर्गीय संगठन कमज़ोर
रहा; तीसरा, कृषि-प्रधान संरचना, जिसमें वर्गीय सीमाएँ धुँधली रहीं।
परंतु आर्थिक हित अप्रासंगिक नहीं हैं। यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा
कि भारतीय मतदाता आर्थिक विचारों से प्रभावित नहीं होता। आर्थिक कारक कई रूपों में
मतदान को प्रभावित करते हैं:
आर्थिक मतदान (Economic Voting)। यह अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि
मतदाता आर्थिक स्थिति के आधार पर सरकार का मूल्यांकन करता है। इसके दो रूप हैं — समष्टि-आर्थिक
(sociotropic) मतदान, जिसमें मतदाता देश या राज्य की समग्र आर्थिक स्थिति के आधार
पर निर्णय लेता है; और व्यष्टि-आर्थिक (egocentric/pocketbook) मतदान, जिसमें
वह अपनी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति के आधार पर। भारत में महँगाई, बेरोज़गारी और कृषि-संकट
जैसे मुद्दे बार-बार चुनावी रूप से निर्णायक सिद्ध हुए हैं।
कल्याणकारी योजनाएँ और मतदाता व्यवहार। समकालीन भारतीय चुनावी राजनीति
का एक प्रमुख आयाम यह है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मतदाता के निर्णय को प्रभावित
करता है। 2000 के दशक से अधिकार-आधारित कानूनों (रोज़गार गारंटी, खाद्य सुरक्षा) तथा
बाद में प्रत्यक्ष लाभ-अंतरण और लक्षित लाभार्थी-कार्यक्रमों के विस्तार ने एक नई चुनावी
गतिशीलता उत्पन्न की है, जिसे कुछ विश्लेषक "लाभार्थी वर्ग" की राजनीति
कहते हैं। इस पर विद्वानों में सक्रिय बहस है — एक दृष्टिकोण इसे वास्तविक कल्याण-आधारित
जवाबदेही मानता है, दूसरा इसे संरक्षण-राजनीति (patronage) का नया रूप।
एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि। कल्याणकारी योजनाओं का चुनावी प्रभाव इस बात
पर निर्भर करता है कि लाभ किसे और कैसे मिलता है। जब लाभ नियम-आधारित और सार्वभौमिक
होता है, तो उसका श्रेय सामान्यतः सरकार को जाता है; जब वह विवेकाधीन और चयनात्मक होता
है, तो वह स्थानीय मध्यस्थों (नेताओं, बिचौलियों) के प्रभाव को मज़बूत करता है। यह
भेद भारतीय चुनावी अध्ययन का एक महत्वपूर्ण शोध-क्षेत्र है।
7. धर्म, समुदाय, नृजातीयता
और भाषा
धर्म और मतदान। भारत में धर्म का चुनावी महत्व दो भिन्न रूपों में प्रकट
होता है, जिन्हें अलग पहचानना आवश्यक है। पहला, धार्मिक पहचान — किसी धार्मिक
समुदाय के सदस्यों की सामूहिक चुनावी प्राथमिकता। दूसरा, धार्मिक-सांस्कृतिक विचारधारा
— धर्म से जुड़े राष्ट्रवादी अथवा सांस्कृतिक विमर्श का चुनावी अपील के रूप में उपयोग।
ये दोनों भिन्न परिघटनाएँ हैं और इन्हें एक मानना विश्लेषणात्मक भूल होगी।
सामुदायिक लामबंदी। धर्म-आधारित लामबंदी चुनावी प्रतिस्पर्धा को प्रभावित
करती है — यह किसी समुदाय के भीतर एकजुटता बढ़ा सकती है, और प्रतिक्रिया में अन्य समुदायों
में भी प्रति-लामबंदी उत्पन्न कर सकती है। धर्म और राजनीति तथा सांप्रदायिकता के विस्तृत
विश्लेषण के लिए आगे के स्वतंत्र अध्याय देखे जाने चाहिए; यहाँ केवल मतदान व्यवहार
पर इसके प्रभाव तक सीमित रहा गया है।
नृजातीयता (Ethnicity) की भूमिका। नृजातीयता एक व्यापक अवधारणा है जिसमें
भाषा, जनजातीय पहचान, क्षेत्रीय-सांस्कृतिक पहचान और कभी-कभी धर्म भी सम्मिलित होते
हैं। भारत में इसका चुनावी महत्व विशेषकर पूर्वोत्तर, जनजातीय क्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों
में स्पष्ट है जहाँ कोई विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान राजनीतिक रूप से संगठित हुई है। महत्वपूर्ण
बिंदु यह है कि नृजातीय पहचान स्वतः राजनीतिक नहीं होती — वह तभी चुनावी रूप से सक्रिय
होती है जब कोई राजनीतिक अभिकर्ता उसे संगठित करे और कोई विशिष्ट माँग उससे जोड़ी जाए।
भाषा और भाषाई पहचान। भारत में भाषा का चुनावी महत्व ऐतिहासिक रूप से
गहरा रहा है — भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग, हिंदी-विरोधी आंदोलन, और
अनेक क्षेत्रीय दलों का भाषाई-सांस्कृतिक पहचान पर आधारित उदय इसके प्रमाण हैं। तमिलनाडु
में द्रविड़ आंदोलन इसका सर्वाधिक अध्ययन किया गया उदाहरण है।
पहचान-आधारित मतदान की सीमाएँ। यहाँ एक संतुलनकारी निष्कर्ष आवश्यक है।
पहचान-आधारित मतदान की तीन सीमाएँ हैं: पहली, कोई भी पहचान-समूह एकरूप नहीं
होता — उसके भीतर वर्ग, लिंग और क्षेत्र के विभाजन सक्रिय रहते हैं। दूसरी,
पहचान की चुनावी सक्रियता संदर्भ-सापेक्ष होती है — वही पहचान किसी चुनाव में
निर्णायक और किसी में गौण हो सकती है, यह इस पर निर्भर करता है कि चुनावी विमर्श किस
मुद्दे के इर्द-गिर्द संगठित हुआ है। तीसरी, पहचान और हित परस्पर अपवर्जी नहीं
हैं — मतदाता एक साथ अपनी पहचान और अपने आर्थिक हित — दोनों के आधार पर सोच सकता है।
8. लिंग और मतदान व्यवहार
भारतीय मतदान व्यवहार में सबसे उल्लेखनीय दीर्घकालिक परिवर्तनों में से एक महिला
मतदाताओं से संबंधित है।
भागीदारी में ऐतिहासिक परिवर्तन। स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक दशकों
में महिलाओं की मतदान-दर पुरुषों से स्पष्ट रूप से कम थी — यह अंतर लैंगिक मतदान-अंतराल
(gender gap in turnout) कहलाता है। पिछले कुछ दशकों में यह अंतराल निरंतर घटा,
और हाल के चुनावों में यह उलट भी गया है। निर्वाचन आयोग के आँकड़ों के अनुसार 2024
के लोकसभा चुनाव में महिला मतदान लगभग 65.78 प्रतिशत रहा, जो पुरुष मतदान (लगभग
65.55 प्रतिशत) से थोड़ा अधिक था। यह एक ऐतिहासिक परिवर्तन है, विशेषकर इसलिए कि
यह उस समाज में हुआ है जहाँ महिलाओं की सार्वजनिक गतिशीलता पर अनेक सामाजिक बाधाएँ
बनी हुई हैं।
क्या महिलाओं की स्वतंत्र चुनावी प्राथमिकताएँ हैं? यह अधिक जटिल और अधिक
विवादित प्रश्न है। परंपरागत धारणा यह रही कि महिलाएँ प्रायः परिवार के पुरुष सदस्यों
के निर्देशानुसार मतदान करती हैं। समकालीन सर्वेक्षण-आधारित शोध इस धारणा को चुनौती
देता है — यह संकेत मिलता है कि महिलाओं की स्वतंत्र राजनीतिक राय बढ़ी है, यद्यपि
यह वृद्धि क्षेत्र, शिक्षा-स्तर और शहरी-ग्रामीण स्थिति के अनुसार असमान है। इस विषय
पर अधिक निश्चयात्मक निष्कर्ष देने से पहले नवीनतम सर्वेक्षण-आँकड़ों को देखना उचित
होगा, क्योंकि यह क्षेत्र तेज़ी से विकसित हो रहा है।
लिंग-आधारित मुद्दे। एक उभरती हुई प्रवृत्ति यह है कि दल महिला मतदाताओं
को एक विशिष्ट निर्वाचक-समूह के रूप में संबोधित करने लगे हैं — सुरक्षा, शौचालय, रसोई-गैस,
स्वास्थ्य, तथा महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष नकद-अंतरण जैसी योजनाएँ इसी रणनीति का हिस्सा
हैं। यह स्वयं इस बात का संकेत है कि दलों ने महिलाओं को एक स्वतंत्र राजनीतिक निर्वाचक-वर्ग
के रूप में पहचानना आरंभ कर दिया है।
भागीदारी और प्रतिनिधित्व का अंतर। यहाँ एक महत्वपूर्ण विरोधाभास रेखांकित
किया जाना चाहिए — महिलाओं की मतदान-भागीदारी पुरुषों के बराबर या अधिक हो गई
है, परंतु उनका निर्वाचित प्रतिनिधित्व अब भी बहुत कम है। 2024 में निर्वाचित
महिला सांसदों का अनुपात लगभग 14 प्रतिशत रहा। संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम,
2023 लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान करता है, परंतु
इसका कार्यान्वयन जनगणना और परिसीमन से जोड़ा गया है। यह अंतराल — मतदाता के रूप में
समानता, प्रतिनिधि के रूप में असमानता — समकालीन भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण
शोध-प्रश्न है।
9. राजनीतिक दल, नेतृत्व और
चुनावी विकल्प
सामाजिक कारक मतदान की पृष्ठभूमि बनाते हैं; परंतु वास्तविक चुनावी विकल्प
राजनीतिक अभिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत विकल्पों में से ही चुना जाता है। यही इस अनुभाग
का केंद्रीय बिंदु है।
दलों की विचारधारा और कार्यक्रम। भारतीय दलों की वैचारिक भिन्नताओं को
लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। एक दृष्टिकोण यह मानता है कि भारतीय दल मुख्यतः सामाजिक
गठबंधन हैं, विचारधारात्मक निकाय नहीं। इसके विपरीत अन्य विद्वानों का तर्क है कि भारतीय
दलीय प्रतिस्पर्धा में वास्तविक वैचारिक धुरियाँ मौजूद हैं — विशेषकर राज्य की आर्थिक
भूमिका तथा सामाजिक समूहों की मान्यता एवं प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रश्नों के इर्द-गिर्द।
घोषणापत्र और मतदाता। चुनावी घोषणापत्र (manifesto) दलों की औपचारिक नीतिगत
प्रतिबद्धता है। यहाँ एक यथार्थवादी आकलन आवश्यक है — अनुसंधान यह संकेत देता है कि
अधिकांश मतदाता घोषणापत्र सीधे नहीं पढ़ते। फिर भी घोषणापत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि
उसमें घोषित प्रमुख वादे मीडिया और प्रचार के माध्यम से मतदाता तक पहुँचते हैं, और
वे बाद में जवाबदेही का आधार भी बनते हैं।
नेतृत्व और करिश्माई नेतृत्व। नेतृत्व भारतीय चुनावों में एक निर्णायक
कारक रहा है। इसे समझने के लिए मैक्स वेबर की करिश्माई सत्ता (charismatic
authority) की अवधारणा उपयोगी है — ऐसी सत्ता जिसका आधार न परंपरा हो, न विधिक-नियम,
बल्कि नेता के व्यक्तित्व के प्रति अनुयायियों की असाधारण निष्ठा। वेबर के अनुसार करिश्माई
सत्ता अस्थिर होती है और समय के साथ उसका नियमितीकरण (routinization) होता है
— अर्थात वह संस्थागत या परंपरागत रूप में ढल जाती है।
भारतीय चुनावी इतिहास में नेतृत्व-केंद्रित मतदान की प्रवृत्ति बार-बार दिखाई
दी है — राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर। समकालीन चुनावों में नेतृत्व-छवि की केंद्रीयता
और भी बढ़ी है, जिसे कुछ विश्लेषक राजनीति के वैयक्तिकीकरण (personalization of
politics) की व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति से जोड़ते हैं।
यहाँ एक आलोचनात्मक सावधानी आवश्यक है: नेतृत्व-केंद्रित मतदान और वैचारिक/सामाजिक
मतदान परस्पर अपवर्जी नहीं हैं। एक नेता की अपील प्रायः इसलिए प्रभावी होती है क्योंकि
वह किसी विशिष्ट सामाजिक गठबंधन अथवा वैचारिक आकांक्षा का प्रतीक बन जाता है। अतः
"लोगों ने नेता को वोट दिया, मुद्दों को नहीं" जैसा कथन प्रायः अति-सरलीकरण
होता है।
उम्मीदवार की भूमिका। राष्ट्रीय नेतृत्व से अलग, स्थानीय उम्मीदवार का
भी स्वतंत्र प्रभाव होता है — उसकी जाति/समुदाय, स्थानीय पहुँच, व्यक्तिगत छवि, सेवा-रिकॉर्ड
और संसाधन। भारतीय अनुभव में उम्मीदवार का महत्व राष्ट्रीय चुनावों की तुलना में विधानसभा
और विशेषकर स्थानीय चुनावों में अधिक होता है — यह एक महत्वपूर्ण तुलनात्मक प्रवृत्ति
है।
दलगत निष्ठा और उसका क्षरण। मिशिगन मॉडल के अनुसार दलगत निष्ठा मतदान
का सबसे स्थिर आधार है। भारत में दलगत निष्ठा का स्वरूप भिन्न रहा है — प्रारंभिक दशकों
में कांग्रेस के प्रति व्यापक निष्ठा थी, जो समय के साथ क्षीण हुई। समकालीन भारत में
मत-परिवर्तनशीलता (electoral volatility) अपेक्षाकृत अधिक है, अर्थात मतदाता
चुनाव-दर-चुनाव अपना विकल्प बदलने को अधिक तत्पर है।
दलों की चुनावी रणनीतियाँ। इनमें उम्मीदवार-चयन में सामाजिक समीकरण, गठबंधन-निर्माण,
मुद्दा-निर्धारण (agenda setting), बूथ-स्तरीय संगठन, तथा प्रचार-प्रबंधन शामिल हैं।
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मतदान व्यवहार केवल मतदाता के गुणों का परिणाम नहीं
है — वह दलों की सक्रिय रणनीति का भी परिणाम है। दल केवल मौजूदा सामाजिक विभाजनों
को प्रतिबिंबित नहीं करते, वे उन्हें राजनीतिक रूप से सक्रिय भी करते हैं।
10. मीडिया, राजनीतिक संचार
और मतदान व्यवहार
राजनीतिक संचार (Political Communication) से अभिप्राय उन समस्त प्रक्रियाओं
से है जिनके माध्यम से राजनीतिक सूचना, संदेश और प्रतीक राजनीतिक अभिकर्ताओं, मीडिया
और नागरिकों के बीच प्रवाहित होते हैं।
पारंपरिक मीडिया की भूमिका। समाचार-पत्र, रेडियो और टेलीविजन दशकों तक
राजनीतिक सूचना के प्रमुख स्रोत रहे। भारत में 1980 और 1990 के दशक में टेलीविजन के
विस्तार ने चुनाव-प्रचार को मौलिक रूप से बदला — नेता की छवि पहली बार करोड़ों घरों
तक एक साथ पहुँचने लगी, जिससे प्रचार अधिक केंद्रीकृत और नेतृत्व-केंद्रित हुआ।
मीडिया-प्रभाव संबंधी सैद्धांतिक बहस। यहाँ एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक बिंदु
है: मीडिया का प्रभाव उतना प्रत्यक्ष नहीं होता जितना सामान्यतः मान लिया जाता है।
कोलंबिया शोध-परंपरा से निकली "दो-चरणीय संचार प्रवाह" की अवधारणा
यह बताती है कि मीडिया-संदेश प्रायः समुदाय के राय-नेताओं के माध्यम से मतदाता तक पहुँचता
है, और इस प्रक्रिया में उसकी व्याख्या बदल जाती है। इसके अतिरिक्त तीन भिन्न प्रकार
के प्रभाव पहचाने गए हैं — परिवर्तन (मतदाता का मन बदलना, जो अपेक्षाकृत दुर्लभ
है), सुदृढ़ीकरण (पूर्व-प्रवृत्ति को मज़बूत करना, जो सर्वाधिक सामान्य है),
और एजेंडा-निर्धारण (यह प्रभावित करना कि कौन-सा मुद्दा महत्वपूर्ण माना जाए,
जो संभवतः सबसे शक्तिशाली प्रभाव है)।
सोशल मीडिया और डिजिटल राजनीतिक संचार। पिछले दो दशकों में डिजिटल माध्यमों
ने राजनीतिक संचार का ढाँचा बदला है। इसके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं — संवादात्मकता
(नागरिक केवल प्राप्तकर्ता नहीं, प्रेषक भी है); लक्षित संदेश (विशिष्ट समूहों
के लिए विशिष्ट संदेश); मध्यस्थों का ह्रास (दल सीधे मतदाता तक पहुँच सकते हैं,
पारंपरिक मीडिया या स्थानीय कार्यकर्ता के बिना); और गति (सूचना का अत्यंत तीव्र
प्रसार)।
लोकतांत्रिक निहितार्थ — दोनों पक्ष। सकारात्मक: राजनीतिक सूचना
तक पहुँच व्यापक हुई; नागरिक सीधे राजनीतिक विमर्श में भाग ले सकते हैं; छोटे दलों
के लिए प्रवेश-लागत घटी। चिंताजनक: भ्रामक सूचना (misinformation) और दुष्प्रचार
का प्रसार; विमर्श का ध्रुवीकरण तथा "प्रतिध्वनि-कक्ष" (echo chamber) की
प्रवृत्ति; डिजिटल पहुँच की असमानता, जिससे प्रभाव असमान रूप से वितरित होता है; तथा
प्रचार-व्यय और डेटा-आधारित लक्ष्यीकरण से जुड़े पारदर्शिता के प्रश्न।
एक आवश्यक पद्धतिगत सावधानी। डिजिटल माध्यमों का चुनावी परिणामों पर वास्तविक
प्रभाव मापना अत्यंत कठिन है, और इस पर व्यवस्थित अनुभवजन्य शोध अभी विकसित हो रहा
है। इसलिए इस विषय पर निश्चयात्मक दावे — चाहे वे "सोशल मीडिया ने चुनाव जिताया"
जैसे हों या "इसका कोई प्रभाव नहीं" जैसे — दोनों ही समान रूप से असमर्थित
हैं। विद्यार्थियों को इसे एक खुले शोध-क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए।
11. क्षेत्रवाद, आंदोलन की राजनीति
और मतदान व्यवहार
क्षेत्रीय पहचान और चुनावी व्यवहार। भारत में क्षेत्र केवल भौगोलिक इकाई
नहीं, बल्कि एक राजनीतिक-सांस्कृतिक पहचान भी है। क्षेत्रीय पहचान चुनावी व्यवहार को
कई माध्यमों से प्रभावित करती है — भाषाई एवं सांस्कृतिक गौरव; क्षेत्रीय विकास-असंतुलन
की भावना; केंद्र द्वारा उपेक्षा की धारणा; तथा क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दे (जल-विवाद,
विशेष दर्जे की माँग, नए राज्य की माँग)।
क्षेत्रीय दल और "दो चुनाव" की परिघटना। क्षेत्रीय दलों के
उदय ने मतदान व्यवहार में एक विशिष्ट प्रवृत्ति उत्पन्न की है, जिसे समझना महत्वपूर्ण
है — विभेदक मतदान (split-ticket / differential voting)। अर्थात एक ही मतदाता
लोकसभा चुनाव में किसी राष्ट्रीय दल को और विधानसभा चुनाव में किसी क्षेत्रीय दल को
वोट दे सकता है। यह अतार्किक नहीं है — यह इस बात का संकेत है कि मतदाता दोनों चुनावों
को भिन्न प्रश्नों का उत्तर मानता है: लोकसभा में "देश का शासन कौन चलाए"
और विधानसभा में "राज्य का शासन कौन चलाए"।
यह परिघटना मतदान व्यवहार के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह
सिद्ध करती है कि मतदाता की कोई एकल, स्थिर "दलगत निष्ठा" नहीं है, बल्कि
उसका निर्णय संदर्भ-सापेक्ष होता है।
सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों का प्रभाव। आंदोलन मतदान व्यवहार को कम-से-कम
तीन तरीकों से प्रभावित करते हैं। पहला — एजेंडा-निर्धारण: आंदोलन उन मुद्दों
को राजनीतिक विमर्श में लाते हैं जिन्हें दलीय राजनीति उपेक्षित कर रही थी। दूसरा
— नई राजनीतिक चेतना: आंदोलन में भाग लेने वाले समूहों में राजनीतिक प्रभावकारिता
की भावना बढ़ती है। तीसरा — संगठनात्मक आधार: अनेक आंदोलन आगे चलकर राजनीतिक
दलों में रूपांतरित हुए हैं, अथवा उन्होंने किसी दल को अपना संगठनात्मक आधार दिया है।
भारतीय अनुभव में किसान आंदोलन, दलित आंदोलन, भाषाई आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन
तथा भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान — सभी ने किसी न किसी समय चुनावी राजनीति को प्रभावित
किया है। यह भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ चुनाव और आंदोलन
— दोनों वैध और परस्पर-संबद्ध मार्ग रहे हैं।
12. ग्रामीण और शहरी मतदान व्यवहार
एक चौंकाने वाली भारतीय प्रवृत्ति। भारतीय मतदान व्यवहार की एक सबसे उल्लेखनीय
विशेषता यह है कि ग्रामीण और निर्धन मतदाताओं की मतदान-दर प्रायः शहरी और संपन्न
वर्गों के बराबर या उनसे अधिक रही है। यह अनेक पश्चिमी लोकतंत्रों के पैटर्न के
ठीक विपरीत है, जहाँ उच्च शिक्षित और संपन्न वर्ग अधिक मतदान करते हैं।
इस प्रवृत्ति की कई व्याख्याएँ दी गई हैं: पहली — ग्रामीण एवं वंचित समूहों
के लिए राज्य के संसाधनों तक पहुँच में चुनाव का महत्व अधिक है, अर्थात उनके लिए मतदान
का दाँव (stake) ऊँचा है; दूसरी — ग्रामीण समुदायों में सामूहिक लामबंदी की
सघनता अधिक होती है और सामाजिक नेटवर्क मतदान को प्रोत्साहित करते हैं; तीसरी
— शहरी मध्यवर्ग की राज्य पर निर्भरता अपेक्षाकृत कम है, और उसके पास प्रभाव डालने
के वैकल्पिक माध्यम (मीडिया, संपर्क, संगठन) भी उपलब्ध हैं। यह तीसरी व्याख्या शहरी
उदासीनता की परिघटना को समझने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
मुद्दों में अंतर। ग्रामीण मतदान में प्रायः कृषि-संकट, सिंचाई, फ़सल-मूल्य,
ग्रामीण रोज़गार, भूमि और स्थानीय अवसंरचना जैसे मुद्दे प्रभावी होते हैं; जबकि शहरी
मतदान में रोज़गार, आवास, परिवहन, नागरिक सेवाएँ, सुरक्षा और मुद्रास्फीति अधिक प्रमुख
होते हैं।
संरचनात्मक अंतर। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक नेटवर्क अधिक सघन होते
हैं, जिससे सामूहिक मतदान की प्रवृत्ति और स्थानीय मध्यस्थों (नेताओं, प्रभावशाली व्यक्तियों)
की भूमिका अधिक होती है। शहरी क्षेत्रों में सामाजिक संबंध अपेक्षाकृत विरल होते हैं,
जिससे व्यक्तिगत निर्णय और मीडिया का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है।
प्रवासन और नगरीकरण का प्रभाव। तीव्र नगरीकरण और ग्रामीण-शहरी प्रवासन
ने इस विभाजन को जटिल बनाया है। अनेक प्रवासी शहरों में काम करते हैं परंतु गाँव में
मतदाता के रूप में पंजीकृत रहते हैं; अनेक शहरी बस्तियों की सामाजिक संरचना ग्रामीण
नेटवर्कों की निरंतरता बनाए रखती है। इसीलिए "ग्रामीण बनाम शहरी" को एक तीव्र
द्विभाजन के बजाय एक निरंतरता (continuum) के रूप में देखना अधिक उपयुक्त है।
13. स्वतंत्रता के बाद लोकसभा
चुनाव और मतदान व्यवहार
इस अनुभाग का उद्देश्य चुनावों का कालानुक्रमिक विवरण देना नहीं, बल्कि मतदान
व्यवहार की दीर्घकालिक प्रवृत्तियों की पहचान करना है।
(क) प्रथम चरण (1952-1967): व्यापक समर्थन और सीमित प्रतिस्पर्धा। प्रथम
आम चुनाव (1951-52) में लगभग 17.32 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे और मतदान लगभग 45.7 प्रतिशत
रहा; कांग्रेस ने 489 में से 364 सीटें जीतीं। इस दौर का मतदान व्यवहार मुख्यतः राष्ट्रीय
आंदोलन की विरासत, कांग्रेस की व्यापक संगठनात्मक पहुँच और स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों
के माध्यम से होने वाली लामबंदी से निर्धारित होता था। मतदाता और दल के बीच का संबंध
प्रायः मध्यस्थ-आधारित था — गाँव का प्रभावशाली व्यक्ति अपने प्रभाव-क्षेत्र
के मतों को एक दिशा में ले जाता था।
(ख) दूसरा चरण (1967-1989): प्रतिस्पर्धा और जागरूकता का विस्तार।
1967 के चुनाव से मतदाता का व्यवहार बदलने लगा — अब वह केवल परंपरागत निष्ठा से नहीं,
बल्कि सरकार के प्रदर्शन के आधार पर भी मतदान करने लगा। योगेंद्र यादव इस दौर
को "पहले लोकतांत्रिक उभार" से जोड़ते हैं। 1977 का चुनाव विशेष रूप
से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने सिद्ध किया कि भारतीय मतदाता सत्तारूढ़ दल को केंद्र
में भी पराजित कर सकता है — यह पश्चदर्शी, प्रदर्शन-आधारित मतदान का सबसे स्पष्ट
प्रमाण था।
(ग) तीसरा चरण (1989 के बाद): बहुदलीय प्रतिस्पर्धा और सामाजिक गहनीकरण।
यादव इसे "तीसरी निर्वाचन-व्यवस्था" कहते हैं (Yadav 1999)। इस दौर
की तीन विशेषताएँ मतदान व्यवहार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं:
पहली — "दूसरा लोकतांत्रिक उभार": 1990 के दशक में दलितों,
आदिवासियों और पिछड़ी जातियों की चुनावी भागीदारी में नाटकीय वृद्धि हुई, और इन समूहों
में यह भावना बढ़ी कि उनका मत मायने रखता है (Yadav 2000)।
दूसरी — विकल्पों का विस्तार: क्षेत्रीय और सामाजिक-आधार वाले दलों के
उदय से मतदाता के पास अधिक विकल्प आए, जिससे उसका व्यवहार अधिक चयनात्मक हुआ।
तीसरी — राज्य-स्तरीय स्वायत्तता: चुनावी प्रतिस्पर्धा राष्ट्रीय स्तर
पर एकरूप न रहकर राज्य-दर-राज्य भिन्न हो गई — यही आगे चर्चित "विभेदक मतदान"
की परिघटना का आधार है।
(घ) समकालीन चरण (2014 के बाद)। 2014 और 2019 में भाजपा को एकल-दल बहुमत
प्राप्त हुआ, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व-केंद्रित और व्यापक-आधार वाले सामाजिक
गठबंधन की प्रवृत्ति उभरी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें (लगभग
36.56 प्रतिशत मत) प्राप्त हुईं, जो 272 के बहुमत-आँकड़े से कम था; NDA को कुल लगभग
293 तथा विपक्षी INDIA गठबंधन को लगभग 234 सीटें मिलीं, जिसमें कांग्रेस को 99, समाजवादी
पार्टी को 37 और तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें मिलीं। कुल मतदान लगभग 65.79 प्रतिशत
रहा, और महिला मतदान पुरुषों से थोड़ा अधिक।
दीर्घकालिक प्रवृत्तियों का सारांश। इस पूरे इतिहास से मतदान व्यवहार
की छह स्पष्ट दीर्घकालिक प्रवृत्तियाँ निकलती हैं:
1. मतदान-दर में वृद्धि — 1951-52 के लगभग 45.7 प्रतिशत से 2024 के लगभग
65.79 प्रतिशत तक।
2. वंचित समूहों की भागीदारी में असाधारण वृद्धि, जिससे भारतीय भागीदारी-पैटर्न
पश्चिमी मॉडल से भिन्न हो गया।
3. लैंगिक मतदान-अंतराल का समाप्त होना और उलट जाना।
4. दलगत निष्ठा का क्षरण और मत-परिवर्तनशीलता में वृद्धि।
5. मध्यस्थ-आधारित मतदान से प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत मतदान की ओर संक्रमण।
6. राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय मतदान का अलग होना (विभेदक मतदान)।
14. उत्तर प्रदेश में विधानसभा
चुनाव और मतदान व्यवहार
उत्तर प्रदेश भारतीय चुनावी अध्ययन के लिए विशेष महत्व रखता है — यह देश का सर्वाधिक
जनसंख्या वाला राज्य है, इसकी विधानसभा में 403 सीटें हैं, और यहाँ की सामाजिक संरचना
इतनी विविध है कि इसे प्रायः भारतीय राजनीति की एक लघु-प्रतिकृति माना जाता है।
सामाजिक-राजनीतिक संरचना। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति को समझने के
लिए इसकी सामाजिक संरचना के चार प्रमुख आयाम महत्वपूर्ण हैं — जातीय संरचना, जिसमें
उच्च जातियाँ, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियाँ तथा अल्पसंख्यक समुदाय सभी संख्यात्मक
रूप से महत्वपूर्ण हैं; क्षेत्रीय उप-विभाजन (पश्चिमी उ.प्र., अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल),
जिनकी अपनी विशिष्ट आर्थिक एवं राजनीतिक प्रवृत्तियाँ हैं; कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था,
जिसमें पश्चिमी क्षेत्र अपेक्षाकृत समृद्ध रहा है; तथा उल्लेखनीय अल्पसंख्यक जनसंख्या।
चुनावी विकास के प्रमुख चरण।
(i) कांग्रेस-प्रभुत्व (1952-1967): इस दौर में कांग्रेस का व्यापक सामाजिक
गठबंधन प्रभावी रहा, जिसमें उच्च जातियाँ, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय सम्मिलित थे।
पॉल ब्रास ने इसी दौर की उत्तर प्रदेश कांग्रेस की गुटीय राजनीति का विस्तृत अध्ययन
किया (Brass 1965), जो भारत में राज्य-स्तरीय राजनीति के पहले बड़े अध्ययनों में से
एक माना जाता है।
(ii) संक्रमण और अस्थिरता (1967-1989): 1967 के बाद गैर-कांग्रेसी सरकारों
का दौर आरंभ हुआ। इस काल में मध्यम किसान जातियों का राजनीतिक उभार महत्वपूर्ण रहा
— हरित क्रांति के आर्थिक प्रभाव और चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं के नेतृत्व में किसान-राजनीति
ने कांग्रेस के सामाजिक गठबंधन को चुनौती दी। ज़ोया हसन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की
ग्रामीण राजनीति एवं वर्चस्व-संरचना का महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया (Hasan
1989)।
(iii) पुनर्संरेखण का दशक (1989-2002): यह उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति
का सर्वाधिक रूपांतरणकारी दौर रहा। इसमें तीन प्रक्रियाएँ एक साथ चलीं — मंडल आयोग
की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन के बाद पिछड़े वर्गों की लामबंदी; बहुजन समाज पार्टी
के माध्यम से दलित राजनीतिक लामबंदी; तथा भाजपा का उभार और हिंदुत्व-आधारित लामबंदी।
इन तीनों के परस्पर प्रभाव से कांग्रेस का पुराना व्यापक गठबंधन बिखर गया और राज्य
की राजनीति बहुकोणीय हो गई।
(iv) बहुकोणीय प्रतिस्पर्धा और एकल-दल बहुमत की वापसी (2007 के बाद):
इस दौर के चुनावी परिणाम मतदान व्यवहार की परिवर्तनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण हैं:
|
चुनाव वर्ष |
सर्वाधिक सीटें (दल) |
सीटें |
मत-प्रतिशत |
उल्लेखनीय |
|
2007 |
बसपा |
206 |
30.43% |
स्पष्ट बहुमत; व्यापक सामाजिक गठबंधन |
|
2012 |
सपा |
224 |
29.15% |
बसपा 80 सीटों पर |
|
2017 |
भाजपा |
312 |
39.67% |
सहयोगियों सहित 325; सपा 47, बसपा 19 |
|
2022 |
भाजपा |
255 |
41.29% |
NDA 273; सपा 111 (32.06%), बसपा 1 |
इन आँकड़ों से निकलने वाली विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टियाँ। यह तालिका केवल
संख्याओं की सूची नहीं है; इससे मतदान व्यवहार के चार महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं:
पहला — सीटों और मत-प्रतिशत का असमानुपात। 2007 में बसपा ने 30.43 प्रतिशत
मतों से 206 सीटें जीतीं, जबकि 2022 में सपा ने इससे अधिक 32.06 प्रतिशत मत पाकर भी
केवल 111 सीटें जीतीं। यह FPTP चुनाव-प्रणाली की विशेषता है और चुनावी आँकड़ों
की व्याख्या में सबसे बड़ी सावधानी का विषय है (देखें अगला अनुभाग)।
दूसरा — मतदाता की परिवर्तनशीलता। 2007, 2012, 2017 — लगातार तीन चुनावों
में सत्ता बदली। यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता किसी दल से स्थायी रूप से
बँधा नहीं है।
तीसरा — बसपा का नाटकीय पतन। 2007 में 206 सीटों से 2022 में एक सीट तक
का मार्ग यह दर्शाता है कि सामाजिक आधार पर बना गठबंधन भी स्थायी नहीं होता; यह मतदान
व्यवहार में "वोट बैंक" की धारणा के विरुद्ध एक शक्तिशाली अनुभवजन्य साक्ष्य
है।
चौथा — व्यापक गठबंधन की आवश्यकता। 2007 और 2017 दोनों में विजयी दल ने
अपने परंपरागत आधार से बहुत आगे जाकर व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाया — यह इस अध्याय के
"जातीय गठबंधन" संबंधी तर्क की पुष्टि करता है।
उत्तर प्रदेश के मतदान व्यवहार की विशिष्टताएँ। (1) बहुकोणीय प्रतिस्पर्धा
— अनेक अन्य राज्यों के विपरीत यहाँ लंबे समय तक तीन या चार दल वास्तविक प्रतिस्पर्धी
रहे, जिससे मत-विभाजन और सीट-परिणाम का संबंध जटिल हो गया। (2) जातीय गठबंधन का
केंद्रीय महत्व, जिसके कारण उम्मीदवार-चयन की रणनीति निर्णायक होती है। (3) क्षेत्रीय
उप-विविधता — राज्य के भीतर पश्चिमी, अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल की चुनावी प्रवृत्तियाँ
भिन्न रही हैं, अतः राज्य-स्तरीय औसत प्रायः भ्रामक होता है। (4) राष्ट्रीय और राज्य
चुनावों का भिन्न पैटर्न — 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी
पार्टी को 37 और भाजपा को 33 सीटें मिलीं, जो 2022 के विधानसभा परिणामों से भिन्न प्रवृत्ति
दर्शाता है और विभेदक मतदान की परिघटना को रेखांकित करता है।
एक आवश्यक शैक्षणिक सावधानी। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति पर लिखते
समय किसी समुदाय की सामूहिक राजनीतिक प्राथमिकता के बारे में निश्चयात्मक, सामान्यीकृत
दावे नहीं करने चाहिए — जैसे "अमुक जाति ने अमुक दल को वोट दिया"। सर्वेक्षण-आँकड़े
लगातार दिखाते हैं कि प्रत्येक समुदाय का मत विभाजित होता है। अकादमिक भाषा में उचित
प्रस्तुति यह होगी: "सर्वेक्षणों के अनुसार अमुक समूह के मतदाताओं का अपेक्षाकृत
अधिक अनुपात अमुक दल की ओर झुका" — और तब भी स्रोत का उल्लेख आवश्यक है।
15. भारतीय मतदान व्यवहार में
परिवर्तन
इस अनुभाग में उन परिवर्तनों को समेकित किया गया है जो पूरे अध्याय में विभिन्न
स्थानों पर सामने आए हैं।
(क) पारंपरिक से आधुनिक मतदान की ओर। प्रारंभिक दशकों में मतदान प्रायः
मध्यस्थ-आधारित था — गाँव का प्रभावशाली व्यक्ति, जाति-समूह का मुखिया अथवा
भू-स्वामी अपने प्रभाव-क्षेत्र के मतों को एक दिशा में ले जाता था, और मतदाता का दल
से प्रत्यक्ष संबंध सीमित था। समय के साथ यह पैटर्न कमज़ोर हुआ — शिक्षा, मीडिया, आर्थिक
स्वतंत्रता और सामाजिक लामबंदी ने मतदाता को अपेक्षाकृत स्वायत्त निर्णयकर्ता बनाया।
यह भारतीय मतदान व्यवहार का सर्वाधिक मौलिक दीर्घकालिक परिवर्तन है।
(ख) दलगत निष्ठा में परिवर्तन। कांग्रेस के प्रति व्यापक निष्ठा का क्षरण
हुआ, और उसके स्थान पर कोई समान रूप से स्थिर निष्ठा विकसित नहीं हुई। परिणामस्वरूप
मत-परिवर्तनशीलता (electoral volatility) बढ़ी — मतदाता चुनाव-दर-चुनाव अपना
विकल्प बदलने को अधिक तत्पर है। उत्तर प्रदेश के 2007, 2012 और 2017 के लगातार सत्ता-परिवर्तन
इसका स्पष्ट उदाहरण हैं।
(ग) मुद्दा-आधारित मतदान का उभार। महँगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, कृषि-संकट,
कानून-व्यवस्था तथा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ — ये सब चुनावी निर्णय में अधिक स्पष्ट
भूमिका निभाने लगे हैं। साथ ही सत्ता-विरोधी लहर (anti-incumbency) की प्रवृत्ति
भी प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन का ही संकेत है, यद्यपि यह सार्वभौमिक नियम नहीं है
— अनेक सरकारें पुनर्निर्वाचित भी हुई हैं, जिसे कभी-कभी "सत्ता-समर्थक"
(pro-incumbency) प्रवृत्ति कहा जाता है।
(घ) जाति एवं समुदाय की बदलती भूमिका। यहाँ एक सूक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण
बिंदु है: जाति की भूमिका समाप्त नहीं हुई, बल्कि रूपांतरित हुई है। पहले जाति
मुख्यतः एक स्थानीय, पदानुक्रमिक और मध्यस्थ-आधारित संरचना थी; अब वह एक व्यापक, राज्य-स्तरीय
राजनीतिक श्रेणी (जैसे "पिछड़ा वर्ग", "दलित") के रूप में संगठित
होती है। साथ ही जातीय सीमाओं के पार जाकर व्यापक गठबंधन बनाने की आवश्यकता भी बढ़ी
है।
(ङ) महिला और युवा मतदाताओं की भूमिका। महिलाओं का मतदान पुरुषों के बराबर
या अधिक हो चुका है, और दल उन्हें एक स्वतंत्र निर्वाचक-वर्ग के रूप में संबोधित करने
लगे हैं। 1988 के संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने से
युवा मतदाताओं का एक विशाल वर्ग जुड़ा, जिसकी प्राथमिकताएँ (शिक्षा, रोज़गार, अवसर)
पुरानी पीढ़ी से भिन्न हो सकती हैं।
(च) मीडिया और डिजिटल राजनीति का प्रभाव। प्रचार का स्वरूप स्थानीय संगठन-केंद्रित
से बदलकर मीडिया-केंद्रित और अब डिजिटल-केंद्रित होता जा रहा है, जिसके संभावित प्रभाव
और सीमाएँ ऊपर चर्चित हैं।
(छ) क्षेत्रीय दलों और गठबंधन राजनीति का प्रभाव। मतदाता के सामने विकल्पों
की संरचना बदली, और विभेदक मतदान की प्रवृत्ति विकसित हुई।
समग्र निष्कर्ष। इन सभी परिवर्तनों का संचयी अर्थ यह है कि भारतीय मतदाता
अधिक स्वायत्त, अधिक चयनात्मक और अधिक मूल्यांकनकारी हुआ है। परंतु इसका यह
अर्थ नहीं कि सामाजिक पहचानें अप्रासंगिक हो गईं — वे अब भी सक्रिय हैं, परंतु वे मतदाता
को बाँधती नहीं, बल्कि उसके निर्णय की एक पृष्ठभूमि बनाती हैं।
16. चुनावी आँकड़ों का अध्ययन:
पद्धतिगत सावधानियाँ
यह अनुभाग इस अध्याय के सर्वाधिक व्यावहारिक भागों में से एक है, क्योंकि मतदान
व्यवहार के विषय में अधिकांश गलत निष्कर्ष आँकड़ों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या से निकलते
हैं।
(1) मतदान प्रतिशत और मत-प्रतिशत में अंतर। यह सबसे बुनियादी भेद है।
मतदान प्रतिशत (voter turnout) = कुल पंजीकृत मतदाताओं में से कितने प्रतिशत
ने मतदान किया। मत-प्रतिशत (vote share) = डाले गए कुल वैध मतों में से किसी
दल को कितने प्रतिशत मत मिले। ये दो पूर्णतः भिन्न माप हैं, और इन्हें मिला देना एक
सामान्य किंतु गंभीर भूल है।
(2) मत-प्रतिशत और सीटों का असमानुपात। FPTP प्रणाली में मत-प्रतिशत और
सीटों के बीच कोई आनुपातिक संबंध नहीं होता। जैसा उत्तर प्रदेश की तालिका में देखा
गया — 2007 में बसपा ने 30.43 प्रतिशत मतों से 206 सीटें जीतीं, जबकि 2022 में सपा
ने अधिक (32.06 प्रतिशत) मत पाकर भी केवल 111 सीटें जीतीं। यह विसंगति दलों के
"जनसमर्थन" का नहीं, बल्कि चुनाव-प्रणाली और प्रतिस्पर्धा की संरचना का परिणाम
है। इसलिए "अमुक दल का जनाधार बढ़ा/घटा" जैसा निष्कर्ष केवल सीटों के
आधार पर निकालना त्रुटिपूर्ण है — मत-प्रतिशत अवश्य देखा जाना चाहिए।
(3) समष्टि-आँकड़ों से व्यक्तिगत व्यवहार का अनुमान: पारिस्थितिक भ्रांति।
यह मतदान-अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण पद्धतिगत चेतावनी है। पारिस्थितिक भ्रांति
(ecological fallacy) वह तार्किक त्रुटि है जिसमें समूह-स्तरीय (aggregate) आँकड़ों
से व्यक्ति-स्तरीय व्यवहार का निष्कर्ष निकाल लिया जाता है।
उदाहरण से समझें: मान लीजिए किसी निर्वाचन-क्षेत्र में किसी विशेष समुदाय
की जनसंख्या 30 प्रतिशत है और वहाँ किसी दल को 30 प्रतिशत मत मिले। इससे यह निष्कर्ष
निकालना कि "उस समुदाय ने उस दल को वोट दिया" तार्किक रूप से अवैध
है — क्योंकि यह पूरी तरह संभव है कि उस समुदाय ने किसी अन्य दल को वोट दिया हो और
वे 30 प्रतिशत मत किसी और समूह से आए हों। समुच्चय-स्तर पर दिखने वाला सहसंबंध व्यक्ति-स्तर
पर वैसा ही हो, यह आवश्यक नहीं। इस समस्या की व्यवस्थित पहचान समाजशास्त्रीय पद्धति-साहित्य
में बीसवीं शताब्दी के मध्य में हुई, और तभी से यह चुनावी विश्लेषण की एक मानक चेतावनी
बन गई।
इसका समाधान: व्यक्ति-स्तरीय निष्कर्ष के लिए नमूना सर्वेक्षण
आवश्यक है — यही कारण है कि CSDS-लोकनीति के राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन जैसे सर्वेक्षण
भारतीय चुनावी शोध के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं।
(4) सहसंबंध और कारणात्मकता में अंतर। दो चरों का साथ-साथ बदलना यह सिद्ध
नहीं करता कि एक दूसरे का कारण है। हो सकता है कि दोनों किसी तीसरे कारक से प्रभावित
हों, अथवा कारण-दिशा उलटी हो। चुनावी विश्लेषण में यह त्रुटि अत्यंत सामान्य है।
(5) सर्वेक्षणों की अपनी सीमाएँ। सर्वेक्षण पारिस्थितिक भ्रांति का समाधान
अवश्य देते हैं, परंतु उनकी अपनी सीमाएँ हैं — नमूने का प्रतिनिधिक न होना; उत्तरदाता
का सामाजिक रूप से "स्वीकार्य" उत्तर देने की प्रवृत्ति; प्रश्नों के शब्द-चयन
का उत्तरों पर प्रभाव; तथा चुनाव के बाद किए गए सर्वेक्षणों में विजेता के पक्ष में
स्मृति-विकृति। इसलिए सर्वेक्षण-आँकड़ों को भी त्रुटि-सीमा (margin of error)
के साथ पढ़ा जाना चाहिए।
(6) तुलनात्मक अध्ययन की सीमाएँ। विभिन्न राज्यों अथवा विभिन्न चुनावों
की सीधी तुलना करते समय सावधानी आवश्यक है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा की संरचना, गठबंधन
और उपलब्ध विकल्प भिन्न होते हैं। एक ही दल का मत-प्रतिशत दो चुनावों में तुलनीय तभी
है जब उसने समान संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ा हो — गठबंधन बदलने पर मत-प्रतिशत की
तुलना भ्रामक हो जाती है।
(7) आँकड़ों की विश्वसनीयता। आधिकारिक चुनावी आँकड़ों के लिए भारत
निर्वाचन आयोग को प्राथमिक स्रोत मानना चाहिए। समाचार-माध्यमों में प्रकाशित आँकड़े
कभी-कभी प्रारंभिक अथवा अनुमानित होते हैं।
(8) साक्ष्यों का संयोजन। सर्वोत्तम चुनावी विश्लेषण तीनों प्रकार के
साक्ष्यों को जोड़ता है — आधिकारिक आँकड़े (समग्र प्रवृत्ति के लिए), सर्वेक्षण (व्यक्ति-स्तरीय
व्याख्या के लिए), और गुणात्मक क्षेत्र-अध्ययन (स्थानीय संदर्भ और कारण-प्रक्रिया समझने
के लिए)। किसी एक पर पूर्ण निर्भरता अधूरे निष्कर्ष देती है।
17. मतदान व्यवहार का आलोचनात्मक
मूल्यांकन
एकल-कारक व्याख्याओं की सीमाएँ। भारतीय मतदान व्यवहार के विषय में सबसे
सामान्य त्रुटि किसी एक कारक को निर्णायक मान लेना है — "भारत में लोग जाति के
आधार पर वोट देते हैं", अथवा "सब कुछ नेता की छवि पर निर्भर है"। ऐसे
कथन तीन कारणों से त्रुटिपूर्ण हैं: वे अनुभवजन्य रूप से गलत हैं (कोई भी समुदाय
एकरूप मतदान नहीं करता); वे परिवर्तन की व्याख्या नहीं कर पाते (यदि जाति ही
सब कुछ है, तो लगातार बदलते परिणाम कैसे समझाए जाएँ); और वे क्षेत्रीय विविधता को
अनदेखा करते हैं।
कारकों का अंतर्संबंध। जाति, वर्ग, धर्म, नेतृत्व और आर्थिक हित स्वतंत्र
चर नहीं, बल्कि परस्पर गुँथे हुए हैं। एक ही मतदाता एक साथ किसी जाति, वर्ग, धर्म,
क्षेत्र और लिंग-श्रेणी का सदस्य होता है, और उसका निर्णय इन सबके जटिल संयोजन से निकलता
है। इसीलिए सही विश्लेषणात्मक प्रश्न "कौन-सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है" नहीं,
बल्कि "किन परिस्थितियों में कौन-सा कारक सक्रिय हो जाता है" है।
संरचना और अभिकर्तृत्व (structure and agency) का संबंध। यह इस अध्याय
की सबसे गहरी सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि है। सामाजिक संरचना मतदाता की संभावनाओं का
दायरा निर्धारित करती है, परंतु उसके निर्णय को पूर्व-निर्धारित नहीं करती। मतदाता
उस दायरे के भीतर चयन करता है — और यही चयन-क्षमता उसे एक निष्क्रिय "समूह-सदस्य"
के बजाय एक सक्रिय राजनीतिक अभिकर्ता बनाती है। भारतीय चुनावी इतिहास बार-बार
यह दिखाता है कि मतदाता ने विश्लेषकों की अपेक्षाओं को गलत सिद्ध किया है — यह स्वयं
उसके अभिकर्तृत्व का प्रमाण है।
क्षेत्रीय विविधता। "भारतीय मतदान व्यवहार" जैसी कोई एकल परिघटना
है ही नहीं। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल की चुनावी गतिकी मौलिक रूप
से भिन्न हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर के सामान्यीकरण को सदैव क्षेत्रीय साक्ष्य से परखा
जाना चाहिए।
सैद्धांतिक व्याख्याओं की सीमाएँ। जैसा पहले रेखांकित किया गया, प्रमुख
उपागम पश्चिमी अनुभव से विकसित हुए हैं। भारतीय संदर्भ में इनका उपयोग करते समय दो
बातें ध्यान में रखनी चाहिए — पहला, इनकी अवधारणाओं के भारतीय अर्थ भिन्न हो सकते हैं;
दूसरा, भारतीय अनुभव से नई अवधारणाएँ भी विकसित हुई हैं (जैसे "लोकतांत्रिक उभार",
"मौन क्रांति", "विभेदक मतदान"), जिन्हें सिद्धांत-निर्माण में
शामिल किया जाना चाहिए। तुलनात्मक राजनीति के लिए भारत केवल सिद्धांतों के "अनुप्रयोग
का क्षेत्र" नहीं, बल्कि सिद्धांत-निर्माण का स्रोत भी है।
18. निष्कर्ष
इस अध्याय में हमने मतदान व्यवहार को राजनीतिक भागीदारी के व्यापक ढाँचे में
रखकर देखा। कुछ केंद्रीय निष्कर्ष यहाँ संश्लेषित किए जा सकते हैं।
पहला — मतदान व्यवहार राजनीतिक व्यवहार के अनुभवजन्य अध्ययन की एक खिड़की
है। यह राजनीति-विज्ञान में व्यवहारवादी मोड़ का प्रतिनिधि क्षेत्र है, जिसमें
यह देखा जाता है कि नागरिक वास्तव में क्या करते हैं, न कि केवल यह कि संस्थाएँ क्या
होनी चाहिए। परंतु मतदान व्यवहार राजनीतिक व्यवहार का पर्याय नहीं, उसका एक अंश है।
दूसरा — मतदान निर्णय बहु-कारकीय है। सामाजिक संरचना (जाति, वर्ग, धर्म,
भाषा, क्षेत्र, लिंग), राजनीतिक कारक (दल, नेतृत्व, उम्मीदवार, गठबंधन), निष्पादन एवं
मुद्दे, तथा संचार एवं संदर्भ — ये सब मिलकर निर्णय को आकार देते हैं। इनमें से किसी
एक को निर्णायक मानना अनुभवजन्य रूप से असमर्थित है।
तीसरा — भारतीय मतदान व्यवहार परिवर्तनशील है। मध्यस्थ-आधारित मतदान से
स्वायत्त मतदान की ओर, दलगत निष्ठा से मत-परिवर्तनशीलता की ओर, सीमित भागीदारी से वंचित
समूहों की व्यापक भागीदारी की ओर, तथा लैंगिक अंतराल से लैंगिक समानता (मतदान के स्तर
पर) की ओर — ये सभी परिवर्तन दर्शाते हैं कि भारतीय मतदाता स्थिर श्रेणी नहीं है।
चौथा — पद्धतिगत सावधानी अपरिहार्य है। मतदान प्रतिशत और मत-प्रतिशत का
भेद, मत-प्रतिशत और सीटों का असमानुपात, पारिस्थितिक भ्रांति, तथा सहसंबंध एवं कारणात्मकता
का अंतर — इनकी उपेक्षा करने से निकाले गए निष्कर्ष चाहे कितने भी आत्मविश्वासपूर्ण
लगें, वे अविश्वसनीय होते हैं।
पाँचवाँ — लोकतांत्रिक राजनीति में मतदान व्यवहार का महत्व। अंततः मतदान
वह क्षण है जिसमें एक निर्धन और एक संपन्न नागरिक की शक्ति बराबर हो जाती है। भारतीय
अनुभव की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इस समानता का उपयोग वंचित समूहों ने असाधारण
रूप से किया है — उनकी भागीदारी संपन्न वर्गों से कम नहीं, प्रायः अधिक रही है। यही
भारतीय लोकतंत्र के गहनीकरण का सबसे ठोस अनुभवजन्य प्रमाण है, और यही मतदान व्यवहार
के अध्ययन को केवल एक तकनीकी विषय से आगे बढ़ाकर लोकतंत्र के मूल्यांकन का एक केंद्रीय
उपकरण बनाता है।
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